थोरै भए पनि नेपालको कार्बन उत्सर्जन द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण आयातित पेट्रोलियम ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग हो, जसलाई अर्थतन्त्रले थेग्न पनि सकिरहेको छैन र विद्युत्ले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेसम्म यो उत्सर्जन कसैले रोकेर रोकिनेवाला पनि छैन ।
नेपालले भने सन् २०३०–४५ मै नेट कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने भनेको छ । सामान्य हिसाबले त यो अत्यन्त राम्रो हो तर अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरको मूल्यांकन गर्ने आवश्यकता नै नठानी, देशलाई पुग्ने हानिको बेवास्ता गरी अर्काको लहैलहैमा काम गर्नुचाहिँ देश र जनताप्रतिको उपेक्षा नै हो । नेपालले जति गरे पनि अर्काको कारणबाट सृजित मौसम परिवर्तनको मार त प्रशस्तै खेपिरहेकै छ, जलउत्पन्न प्रकोप र भूस्खलन भयंकर रूपमा बढ्दो छ भने हिमाल पग्लेको पग्ल्यै छ ।
विकास–निर्माणमा, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आन्तरिक विधि, व्यवहार र व्यवस्थापनमा पनि थुप्रै कमजोरी होलान्, तर तिनलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै जान सकिन्छ । यस्तै कमीकमजोरीलाई ठूलै विषय बनाएर नीतिनियम र व्यवहारमा जबरजस्ती कसिकसाउ गरी आफ्नो देशको विकास–निर्माण हुन नदिन उद्यत मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब खानेहरूलाई विकसित भनिएका मुलुकका मासिक ५० लाख रुपैयाँ तलब खाने दाताहरूले भनिरहेका हुन्छन्, ‘यु पिपल आर डुइङ ग्रेट बट स्टिल निड टु डु बेटर ।’
मासिक ५० लाख तलब खाने हैसियतमा उनिहरू कसरी पुगे र मासिक ५० हजार तलब खाने हैसियतमा हामी कसरी अड्कियौं भन्ने बुझ्न नसक्नेहरूले आफ्नो देशको हैसियत र सामर्थ्य सुधार्नमा कहिल्यै ध्यान दिएनन् । देशप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उपेक्षा गरेर, प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्नेहरूबाटै पालित, पोषित, दीक्षित र निर्देशित भएर स्वदेशको विकास–निर्माणमा ‘प्रकृतिप्रति दुर्व्यवहार’ मात्र भएको देख्नु नै हाम्रो मूल समस्याको जड भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को हर्ष, उल्लास र प्रेरणाबाट उकासिएर बुर्कुसी मार्दा नेपाल र नेपालीलाई के प्राप्त भएको छ त ? कार्बन व्यापारबाटै देश पालिन सकेको पनि त छैन !
धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा ठूला शक्तिराष्ट्र/विकसित देशहरू छन् । अर्कातिर, देशको कुल कार्बन उत्सर्जन कम देखिए पनि सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार, वार्षिक प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अधिकतम गर्ने मुलुकहरूमा खाडी राष्ट्रहरू निकै अगाडि छन् (हेर्नुस् तालिका २) र अहिले पनि अवस्थामा खासै ठूलो अन्तर छैन । हाम्रो गिर्दो अर्थतन्त्रका कारण दैनिक एक–डेढ हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने मुलुकहरू पनि यिनै हुन् ।
चीन, अमेरिका र भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र शिथिल हुन नदिन क्रमशः सन् २०६०, २०५० र २०७० सम्म ‘हामी धूवाँ उडाइरहन्छौं’ भनेका छन् । अझ अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले त अघिल्लो सरकारले गरिसकेको पेरिस सम्झौतासमेत अमेरिकी अर्थतन्त्रप्रतिकूल भयो भनेर एकतर्फी रूपमै मानेनन्, हामीचाहिँ चीन र भारतबीच बसेर आफ्नो अर्थतन्त्र लत्याएर ‘हुटिट्याउँले सगर थाम्न खोजे जस्तो’ गरिरहेका छौं ।
लाग्छ, आफ्नो औकात, हैसियत र सामर्थ्य नहेरी अर्थतन्त्रको बेवास्ता गरेर वातावरण जोगाउने ठेक्काजति नेपालले लिएको छ । विडम्बना त के भने, कार्बन उत्सर्जनका ठूला र प्रमुख पात्रहरूबाटै, र अधिकांशतः उनीहरूकै खर्चमा, वन–वातावरणसम्बन्धनमा शिक्षादीक्षा प्राप्त गरी, हामी उनीहरूको औद्योगिकीकरणका सम्बन्धमा बोल्न लजाउँछौं, अझ आवश्यकै ठान्दैनौं र आफ्नो देशको निर्माण कार्यलाई निर्धक्क ‘प्रकृतिमाथिको दुर्व्यवहार’ को संज्ञा दिएर वन–वातावरणका विश्वव्यापी रक्षक/संरक्षक/ठेकेदार कहलिन पाएकामा गौरव गर्दछौं । हामी किन गरिब छौं भनेर एक छिन सोचिदिए पनि हुने नि !
अर्काले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाएको देखेर लोभ पनि लाग्ने, खास गरी भारत र चीनको भ्रमणमा जाँदा त हामी निकै लामो माग–सूची बोकेर जान्छौं र खासै केही दिएन भन्ने गुनासोसहित फर्किन्छौं । केही दिन सक्ने हैसियतमा उनीहरू कसरी पुगे र सधैं माग्ने हैसियतमा हामी कसरी अड्कियौं भन्ने बुझेर आफ्नो हैसियत र सामर्थ्य सुधार्नमा ध्यान दिन सकेको भए देशको स्थिति अर्कै हुन्थ्यो । हेप्ने र हेपिने दुवै आर्थिक हैसियतको अन्तरका परिणाम हुन् । प्रकृति प्रदत्त स्रोतसाधन आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्ने बुद्धि नआएसम्म खासै केही हुनेवाला छैन । हेरौं, त्यत्ति बुद्धि पलाउन अझै कति समय लाग्छ ।
-शर्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक एवं भुसाल ऊर्जा तथा जलविद्युत् नीति विश्लेषक हुन् ।
