पृष्ठमूमि
खासमा मलाई हिजोआज कसैसँग पनि बोल्नै मन लाग्दैन । लेख्न त कता हो कता, यो मेरो रुचिको विषय कहिल्यै बनेन । त्यति हुँदा–हुँदै पनि हिजो आज कता–कताबाट यो, वन संरक्षण, विद्युत विकासका अवरोध, देशको नाजुक अर्थतन्त्र, इत्यादिका प्रसङ्गहरूमा तानिन पुगेको छु; खासगरी अहिले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको वन–ऐनलाई लिएर । आफूले पनि धेरै थोरै केही न केही बुझेको क्षेत्र भएको र चाहेर वा नचाहेर यसमा केही मात्रामा संलग्न हुन पुगेको हुँदा केही न केही बोल्नैपर्ने भयो । बुझ्ने हो भने यो विषय सामान्य होइन, कदापि होइन ।
यो विषय राज्यका साना, ठूला, अझ धेरै ठूला तह, तप्का र अङ्गहरूसँग जोडिएको छ । यसलाई गति, अधोगति, दुर्गति जेसुकै प्रदान गर्नमा सत्ता र शक्तिमा ठूलै स्थानमा रहेका तथा ठूलै रवाफ हाक्न सक्ने, तौलदार राजनीतिज्ञको भूमिका छ । साथै, तोरी–लाउरे प्रवृत्तिका हात्तीको एउटा मात्र अङ्ग जानेर वा छामेर सर्वज्ञ कहलिन रुचाउने नवविद्वान वर्गको समेत अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । हात्ती र देश दुवै ठूला हुन्छन्, यिनका अङ्गहरू पनि धेरै हुन्छन् । यी बलिया पनि हुन्छन् । त्यसैले, सामान्यतः सजिलै लडी पनि हाल्दैनन् तर यिनका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन बढी नै बिग्रियो भने यी दुवै नराम्ररी थेचारिन्छन्, उठ्नै नसक्ने गरी । यो कुराको सामान्य हेक्का पनि ठूला विद्धनहरूको विद्वत्वमा समावेश हुन जरुरी छ, धेरै ठूला–ठूला अध्ययन गर्दा झिना मसिना सामान्य ज्ञान छुट्न सक्छन् ।
केहीलाई अझै सम्झना होला । धेरैले त बिर्सी पनि सके, त्यो कहालीलाग्दो लोडसेडिङ । अँध्यारा बाटाहरू, साँझमा चाहिएको बखत बत्ती बाल्नु त परको कुरा हुन्थ्यो । मैनबत्ती/लालटिन/टुकीमा पुनः आश्रित भई जुनसुकै बखत पनि बत्ती आउने बित्तिकै ब्याट्री/इनभर्टर चार्ज गर्ने, राइस कुकरमा भात पकाउने, आइरन लगाउने, पानी चढाउने, मोबाइल चार्ज गर्ने लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलाप एकै चोटी भ्याइहाल्नुपर्ने स्थिति थियो । सबै ग्राहकले एकै पटक यसो गर्दा प्रसारण र वितरण प्रणालीले लोड थेग्न नसकी विद्युत सेवा थप अवरुद्ध भएका दिनहरू अहिले सम्झिँदा कसरी भोगियो जस्तो लाग्छ । ती दिनहरू फेरि कसैले कहिल्यै भोग्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ । सायद सबैलाई यस्तै लाग्दो हो । अबको नयाँ पुस्ताले त २१औं शताब्दीमा पनि यस्तो हुन्छ र भनेर पत्याउन गाह्रो मान्नेछन् । यी भए गार्हस्थ प्रयोजनका कुरा ।
यसैगरी, पसल, होटल, रेष्टुँरा, कफीसप, अफिस, फोटोकपी, मिल, उद्योग, आदिको व्यापार चौपट भएर डुबेका व्यवसायी र तिनमा आश्रित ग्राहक एवम् कामदारको स्थितिको वर्णन गरीसाध्य छैन । देशको अर्थतन्त्र/विदेशी–मुद्रा–सञ्चितिले जैविक इन्धनको सामान्य आयात धान्न नसकिरहेको स्थितिमा लोडसेडिङका कारण ह्वात्तै बढ्न गएको पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, ग्यासको अतिरिक्त आयात र यिनमा परेको सरकारी अनुदान समेतले, आर्थिक अवस्था कङ्गालीतर्फ उन्मुख भएका दिन धेरै पुराना होइनन् ।
गिर्दो अर्थतन्त्र र यसबाट समेत उत्पन्न बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः चक्रीयरूपमा पूर्ण धराशायी हुनेतर्फ उन्मुख छ । यो स्थितिबाट बडो मुश्किलले सामान्यतर्फ फर्किने क्रम चलिरहेकै बेला विगतका ती त्रासदीपूर्ण दिनहरू फेरि छिट्टै फर्किने संकेत देखिन थालिसकेका छन् । विगतका प्रयासहरूले विद्युत आपूर्तिमा केही सहजता दियो भन्दैमा त्यतिले नै हामीलाई जीवनभर अनुकूलता र सहजता दिन्छ भन्ने हुँदैन । थप आवश्यकता पूर्ति गर्न थप–कर्म (विकास निर्माण) गर्दै जान आवश्यक पर्दछ । यस प्रसङ्गमा अहिले हाम्रो थप–कर्म अवरुद्ध भएको स्थिति छ र यसको निराकरण गर्न समयमै केही गर्न नसक्ने हो भने विगतको त्रासदीपूर्ण लोडसेडिङको युग पुनः दोहोरिने छ ।
केही नगरिकन वा यथास्थितिमै रहेर कहिल्यै नफर्किने गरी गएका ती दुर्दिनहरू फेरि दोहरिँदैनन् भन्ने भ्रमबाट सबै जना मुक्त हुन जरुरी छ । यति मात्र होइन, आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग पुर्याउनु उतिकै आवश्यक छ । धेरै प्रस्ट हुने गरी भन्न नसके पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले हिजो–आज इंगित गर्ने गरेको तथ्य यसै वरिपरि रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । ‘मैले एक्लै सकिनँ है, सबैले मद्दत गर’ भनेकोमा कसले के–के गर्न सक्ने हो ? आ–आफैँ जानौँ । नत्र भोलि भोग्ने हामी सबैले हो ।
अवरुद्ध थप–कर्म के हो ?
नेपालको विद्यमान विद्युत विकासको स्थिति हेर्दा सरकारको नीति मुताविक ह्वात्तै बढेको निजी उत्पादकहरूको संलग्नताबाट उत्पादित विद्युत वर्षायाममा अहिले नै बढी छ । यो विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने निकट भविष्यमा यो निर्यातको एउटा ठूलै वस्तु बन्दैछ । एकातिर रातीको न्यून मागको समयमा विद्युत बढी भएर खेर फाल्नु परिरहेको छ । अर्कोतर्फ, उद्योगहरूले पर्याप्त विद्युत नपाएर कि त सञ्चालन कटौती गरिरहेका छन् कि जैविक इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी, प्राधिकरण निजी उत्पादक र उद्योग सबै टाट पल्टिने दिशा उन्मुख छन् । यस्तै अवस्था धेरै समय रह्यो भने प्राधिकरणले निजी उत्पादकलाई पैसा तिर्न सक्दैन ।
निजी उत्पादकले बैंकलाई ऋण तिर्न सक्दैनन्, बैंक डुब्छन् र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै उठ्न नसक्ने गरी थला पर्छ । यसरी, उत्पादन पनि छ, लोड (माग) पनि छ तर विद्युत प्रसारण क्षमताको अभावमा उत्पादित विद्युत पर्याप्त मात्रामा उद्योगसम्म पुग्न सक्दैन र निर्यात स्थलसम्म पनि पुग्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण नै हाम्रो हालको अवरुद्ध थप–कर्म हो र यसको अभावले निम्त्याउने लोडसेडिङ हुँदै क्रमशः शिथिल अर्थतन्त्र र अन्तमा राष्ट्रिय दरिद्रता नै हो ।
विद्युत प्रसारण क्षमता अभिवृद्धि गर्न केही नगरिएको होइन । वर्षौंदेखि निर्माणाधीन प्राधिकरणका ५०/६० वटा प्रसारण आयोजनाहरू प्रायः सबै समस्याग्रस्त छन् । यी सबैको अधिकांश समस्या भनेको सामाजिक अवरोध, जसमा न्यायिक संलग्नता समेत गाँसिएर आउछ । अर्को मुख्य बाधक सरकारकै वन ऐन, नियमावली, कार्यविधिले उत्पन्न गरेको जटिलता हो । सरकारले तत्काल सामाजिक एवम् न्यायिक समस्याहरू निराकरण गर्न नसके पनि कमसेकम आफ्नै बलबुताभित्रको ऐन, नियमावली, कार्यविधिले उत्पन्न गरेका वाधा व्यवधानहरू सहजीकरण गर्न अग्रसर हुनुपर्ने होइन र ? के यसमा कसैको कुनै उत्तरदायित्व नै छैन ? सधैँ निर्देशन दिएरमात्र पुग्छ ?
सरकारी प्रयास र नतिजा
यिनै अन्तरद्वन्द्वका बीचमा २०७९ चैत २३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय विकास समाधान समिति (एनड्याक) का अध्यक्षको अध्यक्षतामा एनड्याकको ५०औं बैठकले गरेका निर्णयको बुँदा नं. ५ मा निम्न व्यहोरा उल्लेख छ ।
५. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा शोधभर्ना स्वरूप वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएकोले काटिएका रूखहरूको बदलामा विरुवा रोप्ने र हुर्काउने बाहेक आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने ।
प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटक हेर्दा, यसै प्रसङ्गमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०” गत बैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको देखिन्छ । संसदबाट यसमा सुझावसमेत माग गरिएको छ तर उपलब्ध विधेयक संशोधनको प्रस्ताव पढ्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपरोक्त निर्णयको हुर्मत लिने गरी एनड्याकको निर्णय उपेक्षा गरेको देखिन्छ । अझ त्यसमा शब्दजाल छिचोलेर राम्रोसँग बुझ्ने हो भने पहिलेको भन्दा झन् बढी प्रतिगामी देखिन्छ । दुई महिना समय दिएको काम एक महिनामा सम्पन्न हुनु त यो देशमा ठूलै कुरा हो तर नतिजामा थप कसिकसाउ गरिएको देख्दा हतार गर्नु पछाडिको नियत उदाङ्गिन्छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४२ संशोधनको प्रस्तावमा निम्न उल्लेख छः
४२. वन क्षेत्रको प्रयोगः
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम योजना वा आयोजना सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासको लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तहको अनुदानमा सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाले सो उपदफा बमोजिमको रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाबाट विद्युत प्रसारण वा वितरण, सञ्चार सेवा वा यस्तै अन्य प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा (४) बमोजिम निर्धारित रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत मार्गको अधिकार राइट अफ वे) मा रुख कटान भए बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न लाग्ने तोकिए बमोजिमको रकम दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
उपदफा (४) ले जग्गा व्यवस्था गर्न रकम माग गर्दछ, जुन एनड्याकको निर्णय विपरित छ । साविकको व्यवस्थामा बरु आयोजनाले प्रयोग गरे बराबरको जग्गा माग गथ्र्यो भने माथि उपदफा (४) ले वन विकास गर्न पुग्ने जग्गा माग गर्दछ (वन नियमावली बमोजिम, काटेको भन्दा १० गुणा संख्यामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने हुँदा, जग्गा पनि अब १० गुणासम्म व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ) ।
उपदफा (५) को व्यवस्थाको लाभ कसैले लिन सक्ने अवस्था नरहेकोले यो देखाउनका लागि मात्र गरिएको व्यवस्थाको कुनै ठोस प्रयोजन छैन ।
उपदफा (६) को व्यवस्थामा, उपदफा (४) सक्रिय नै रहने अवस्थामा यो व्यवस्था प्रयोजनहिन छ । “उपदफा (५)” उल्लेख भएकोमा त्यसलाई “उपदफा (४) र (५)” बनाउने हो भने यसले सरकारी आयोजनाहरूलाई केही राहत त दिन्छ तर माथि उपदफा (४)मा जग्गा १० गुणा बढाइसकेपछि ९० प्रतिशत सहुलितय दिन्छु भन्नु बेवकुफ बनाउनु मात्र हो ।
यसरी सरकारले सरकारलाई नै बेवकुफ बनाएर देश कता जाने हो ? आखिर यसको प्रतिफल भोलि भोग्ने त जनता र उपभोक्ताले नै हो ।
यसरी एनड्याक र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिने काम कसले गर्यो ? यो पक्कै कर्मचारीले ड्राफ्ट तयार गरे होलान् । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग संलग्न भए होलान् । वन मन्त्रीज्यूले यसको स्वामित्व लिएर अगाडि बढाउनुभयो होला । प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर नै त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हुँदै संसद पुग्यो होला । सरकारले नै मागेको संशोधन हुबहु संसदले पारित गरिदियो भने के हुन्छ ? सरकारले संसदसँग के गुनासो गर्ने ? यी र यावत यस्ता बुझेर वा नबुझी गरिने नाटकले देशलाई के दिन्छ ? राज्यका यत्रा ठूला–ठूला निकायहरू संलग्न भएर गरेको कामको नतिजा अन्त्यमा आएर शून्य हुन्छ भने कसबाट के अपेक्षा गर्नु ! प्रयास गर्नेले गरेको प्रयासको त यो हविगत छ भने प्रयासै नगर्नेहरूको त के कुरा गर्नु ! धन्न देश चलेकै छ ।
एनड्याकको निर्णयभन्दा अझ अगाडि बढेर बजेट भाषणमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकार कटिबद्ध भएको र यसको सहजीकरणका लागि सबथोक गर्न तयार रहेको उद्घोष गुञ्जियो । त्यसपछि पनि सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई द्रुतगति प्रदान गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वका निकाय त प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेर फिटीफिटी भइरहेको अवस्थामा तोकिएको समयसीमाको लाइसेन्स अवधिभित्र आफ्नो लगानी उठाइसक्नुपर्ने अवस्थामा प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र सहभागि हुन प्रायः असम्भव देखिन्छ; त्यो पनि अझ सरकारी स्वामित्वका निकायले भन्दा १० गुण बढी सट्टा जग्गा वन÷सरकारलाई बुझाएर । यसरी, सरकारी निर्णय र उद्घोषहरू सबै भद्दा–मजाकमा परिणत भए र हुँदै आएका छन् । आखिर यो कसरी भयो ? नेतृत्वकै अनिक्षा पनि देखिँदैन ।
यसबाट के बुझ्न गाह्रो छैन भने कि त राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विहिन र अक्षम छ; नभए निजी एवम् पार्टीगत नाफा घाटा, दाउपेच, भागबण्डा र हिस्सा बाँडफाँडमा व्यस्त भएर कर्मचारीले जे ल्याउछन् त्यसमा केही नहेरी/नबुझी सही मात्र गर्ने गरेका छन् । यसरी बोल्ने एउटा, गर्ने अर्कै हुँदा जोक्कर र हाँसोको पात्र मात्र बनेको छ, सरकार ।
हाम्रो सरकारका प्रतिनिधिमण्डल भारत जाँदा र फर्किँदा, “यो पनि मानेन ऊ पनि दिएन, यसो पनि भएन उसो पनि भएन” भन्ने प्रसस्त गन्थन र गुनासा सुनिन्छन । हामी अर्काले सहयोग गरेन भन्छौँ, उसको प्राथमिकता हामीलाई सहयोग गर्ने नै हुँदैन । उसले आफ्नो फाइदा हेर्ने हो । के हामीले आफैँलाई सहयोग गरेका छौ त ? के नेपालभित्रै अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र सहयोग कति भएको छ, कसैले चासो राखेको छ ? प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालयले र ऊर्जा मन्त्रालयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले के कति सहयोग वा असहयोग गरिरहेका छन् ? पहिला यो हेरौँ । हामी अरूका कारणले होइन, आफ्नो समष्टिगत् राष्ट्रिय हित हेर्न नसक्ने वा नचाहने आफ्नै बुद्धिले बिग्रिरहने छौं । त्यसैले, पहिले आफू सुध्रिउँ अनि मात्र अरूको सहयोगको अपेक्षा गरौँ ।
वास्तविक हानी र लाभ
सोझो अर्थमा भन्नु पर्दा, नबुझेकालाई थाहै छैन, बुझेकाले आफ्ना अवस्था, स्थान, स्वार्थ लगायतका परिस्थितिजन्य वाध्यताले कुरा चपाएर, घुमाएर, मिलाएर, छिपाएर, अड्कलेर भन्दा–भन्दै वास्तविकता कहिल्यै सतहमा आउन पाएन । सधैँँ यो वन–विनाश र विद्युत–विकासबीचको अन्तरद्वन्द्व, सधैँ वनवालाको हाबी र विद्युत–विकासको रोइलो, जनता एवम् उपभोक्ता निरिह र अनभिज्ञ एवम् सरकारको लाचार स्थितिको वास्तविकता प्रस्टरूपमा बाहिर आउन अब त अति नै ढिला भइसक्यो । रोगको वास्तविक अन्वेषण नभएसम्म यसको सही इलाज पनि सम्भव हुँदैन ।
एकातिर, जैविक इन्धन आयातको डरलाग्दो प्रक्षेपित वृद्धि र अर्थतन्त्रमा यसको थेगिनसक्नु चाप छ । अर्कोतर्फ, आत्मघाती गोल गर्ने प्रवृत्तिका हाम्रा इगो र अहम्ले भरिपूर्ण कृत्यहरू बढ्दो मात्रामा देखिँदै आएका छन् । अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्र धराशायी बनाउन उद्दत देखिन्छन् ।
यस देशको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर मानिएको छ भने हाल स्थापित वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत हिसाब गर्दा जम्मा वन क्षेत्र ६४,७६० वर्ग किलोमटिर अर्थात् ६४,७५,९६४ हेक्टर हुन आउँछ । अब प्रसारण लाइनतर्फ हेर्दा, १३२, २२० र ४०० के.भी.का प्रसारण लाइनका कोरिडोर क्रमशः १८, ३० र ४६ मिटर लिने गरिएको छ ।
तसर्थ, मोटामोटी हिसाब गर्नका लागि प्रसारण लाइनको औसत कोरिडोर करिब ३५ मिटर मान्ने हो भने एक किलोमिटर प्रसारण लाइनले करिब ३.५ (साढे तीन) हेक्टर जग्गा प्रभावित पार्दछ । जम्मा १०,००० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन ३५,००० हेक्टर जग्गा चाहिन्छ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा अहिलेको सरदर प्रचलन हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी जग्गामा र ५० प्रतिशतभन्दा कम वन क्षेत्रमा पर्ने गरेको देखिन्छ । ५० प्रतिशत नै वन क्षेत्रमा परेको खण्डमा पनि १०,००० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन १७,५०० हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रभावित हुन्छ यो भनेको विद्यमान वन क्षेत्र जम्मा ६४,७५,९६४ हेक्टरको तुलनामा ०.२७ प्रतिशत हो जसमध्ये टावरले ओगट्ने क्षेत्र त यसको १० प्रतिशत अर्थात् कूल वन क्षेत्रको ०.०२७ प्रतिशत हो । बाँकी ९० प्रतिशत मुनि त अझ हरियाली नै कायम रहन्छ ।
यो त भयो दशौं हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा आवश्यक पर्ने १०,००० किलोमिटर प्रसारण लाइनको हिसाब । यहाँ उल्लिखित विद्युत विकासको दर्दनाक राम–कहानी त प्राधिकरणका हाल निर्माणाधीन ५००–७०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिएको परिदृष्य हो । अझ, सामाजिक प्रतिकूलता न्यून गर्नका लागि विकसित राष्ट्रहरूमा सम्भव भएसम्म निजी जग्गालाई छाडेर सरकारी स्वामित्वकै जग्गाबाट प्रसारण लाइन लान प्राथमिकता दिइन्छ ।
अब यसलाई देशको समष्टिगत हित/स्वार्थसँग जोडेर हेरौँ । के गर्दा देशले के कति गुमाउँछ र के कति प्राप्त गर्छ भन्ने लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । माथिको हिसाबले भविष्यमा आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनसमेत समावेश गर्दा पनि, विद्यमान वन क्षेत्रको अधिकतम ०.२७ प्रतिशत वन क्षेत्र घट्न जानेमा सो हुन नदिन, हाम्रो सरकार ज्यान फालेर लागि परेको देखिन्छ; कतिसम्म भने देशको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने हदसम्म पनि तयार रहेर । यो कृत्य सरकारको आफ्नै बुद्धिले भइरहेको छ वा माथि भनिएजस्तै, तोरी–लाउरे प्रवृत्तिका हात्तीको एउटा मात्र अङ्ग जानेर वा छामेर सर्वज्ञ कहलिन रुचाउने नवविद्वानहरूको लहड र लहै–लहैमा लागेर । त्यो सरकार आफैँ जानो् । यो मेरो रुचिको विषय होइन तर रुचिको विषय यत्ति मात्र हो, देश छिट्टै श्रीलंका वा पाकिस्तानको जस्तो दुर्गतिमा फसेर मुलुक र जनताको बिचल्ली नहोस् । यति सुभेक्षा त राख्न पाइन्छ होला नि !
हिजो–आज यदाकदा विद्धाहरूको हुँकार पनि सुनिने गरेको छ “हामीले वन जोगाइदिएर मात्र पो सास फेर्न पाएका छौँ, नभए खानेपानी जस्तै गरी सास फेर्नका लागि अक्सिजनका बोटल बोकेर हिड्नुपर्ने हुन्थ्यो ।” यसरी वन जोगाइदिएकोमा हामी सबै नेपालीको तर्फबाट धन्यवाद दिनैपर्छ । तर, देशको अर्थतन्त्र जोगाउन एवम् देश र जनतालाई कङ्गालियतमा फस्न नदिन, ०.२७ प्रतिशत वन खर्च गर्नु अपराध हो भने त तर्क गर्नु नै व्यर्थ छ ।
महाशयहरू ! त्यो वोटल र वोटलभित्रको अक्सिजन उत्पादन गर्न पनि त पछि विद्युत खोज्न हिड्नुपर्छ होला । आफ्नो उत्पादन, प्रसारण र वितरण अवरुद्ध पारेर, त्यतिखेर आयात गरेको विद्युत, ग्राहकलाई वितरण गर्न पनि त फेरि प्रसारण र वितरण प्रणाली चाहिन्छ होला नै । यसरी विद्युत आयात गर्दा, त्यसको उत्पादन केन्द्रले सीमापारिबाट उडाएको धुवाँ नेपाल प्रवेश गर्नलाई प्रतिबन्ध लाग्ने छैन होला ? त्यो धुवाँको के कति भाग मात्र हामीले आफूलाई ध्वस्त पारेर जोगाएको अतिरिक्त ०.२७ प्रतिशत वनले सोस्न सक्छ भन्ने पनि त हिसाब गर्नु पर्ला । एक पक्षीय र अल्पज्ञानको स्विकारोक्ति गर्न कसैले लजाउनु पर्दैन । त्यसैले, सर्वज्ञ नवविद्वानहरू समस्त हात्ती छामेर र जानेरमात्र कुरा गरौँ । नीति बनाऊँ, ऐन कानुन बनाऊँ । अन्यथा, कसैको भलो हुने वाला छैन ।
सरकारले प्रदान गरेको लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि अर्थात् २५ वर्षपछि, प्रवद्र्धक एवम् निर्माणकर्ताले आफ्नो लगानीमा निर्माण गरेका सम्पूर्ण संरचना, आफूले किनेका जग्गा र बनाएका घर समेत सरकारलाई निशुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यसैले, सरकारले निर्माणका लागि आफ्नो जग्गा सित्तैमा दियो भने पनि के पो दियो त, जे दियो आफ्नै लागि दियो । देशका लागि दियो, कुन ठूलो अनुग्रह गर्यो ? सरकार बनेकै केका लागि हो ? देश र जनताको हितका लागि सरकार बनेको हो कि अरू केहीका लागि हो ? नेतृत्वले सोच्नु पर्यो, नभए के को नेतृत्व ! यति भन्दा–भन्दै मूल असफलता राजनीतिक नेतृत्वकै मान्नुपर्छ । घोडचढी अक्षम भएपछि घोडाले हेप्छ, टेर्दैन त्यो सत्य हो । हार घोडाको हैन घोडचढीको हुन्छ ।
त्यसो भए के गर्ने ?
नेपालको कुल वन क्षेत्र करिब ६४,७६,००० हेक्टर (देशको ४४ प्रतिशत) रहेकोमा, १०,००० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउदा, आधा नै वन क्षेत्र प¥यो भने पनि करिब १७,५०० हेक्टर (०.२७ प्रतिशत) वन क्षेत्र प्रयोग हुन्छ । त्यसमा के खराबी भयो ? सित्तैमा त दुनियाँमा केही पनि पाइँदैन, केही पाउन केही गुमाउनैपर्छ नै । यहाँ त करिब १७,५०० हेक्टर (०.२७ प्रतिशत) वन क्षेत्र गुमाएर देशको अर्थतन्त्रलाई धाराशाही हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भने यो त साह्रै राम्रो सौदा हो । जुवाडेले पनि सौदाको सही मूल्यांकन गर्न जानेको हुन्छ भने हामीलाई के भएको ? यति पनि हुन नदिने हो भने राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू बिफल भए भन्ने सम्झेर अब देशको कल्याण पशुपतिनाथले मात्र गर्लान् भनेर छाडिदिनु पर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, सम्बन्धित सबैले इगो र अहम् त्यागी देश र जनताको हितका लागि, वन संरक्षण र विद्युत विकासका बीचमा सन्तुलन कायम गरी विद्युत विकासका कार्यहरू बिनाअवरोध सञ्चालन हुन दिने बुद्धिमत्ता विकल्प अपनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले निसङ्कोच विकास बैरी संशोधन फालेर विकासमैत्री वन ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्छ अन्यथा हामी सबै डुब्ने एउटै डुङ्गामा हो ।
नभए के हुन्छ ?
यी र यस्तै कुराहरू सधैँ हुने गरेको र अन्तमा केही पनि नहुने गरेको विगतलाई सम्झिँदा अझै पनि केही भएन भने के हुन्छ ? भन्ने मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही समय अगाडिदेखि देश श्रीलंका हुन लग्यो भन्ने यहाँ निकै चर्चा चलेको थियो । यो सबै अर्थतन्त्र धराशायी हुने स्थितिसँग सम्बन्धित छ । जैविक इन्धन आयातको डरलाग्दो प्रक्षेपित वृद्धि र अर्थतन्त्रमा यसको थेगिनसक्नु चापका कारण भोलि अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सक्ने स्थिति आउछ र त्यसका अतिरिक्त विद्युतसमेत आयात गर्नुपर्ने हुन्छ; जसलाई वितरण गर्न समेत फेरि प्रसारण लाइन चाहिन्छ । त्यसमाथि उत्पादित विद्युत खेर जाने र उद्योगले विद्युत नपाएर धाराशायी हुने स्थितिको त अहिले नै सुरुवात भइसकेको छ । जसको दीर्घकालीन नतिजा पछि देखिनेछ । अर्थतन्त्र कुनै खतरनाक बिन्दुमा ओरालो लाग्न थालेपछि यो साइक्लिक रूपमा क्रमशः जिर्ण पछि झन् जिर्ण हुँदै उठ्न नसक्ने गरी धाराशायी हुन्छ ।
भोलि यसरी अर्थतन्त्र डामाडोल भई देश साच्चै श्रीलंका बनेर राजनीतिक नेतृत्वको भागाभागको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । त्यही स्थितिमा देश नपुगोस् भन्नका लागि सयम नघर्किँदै वास्तविक स्थिति बाहिर ल्याएर समाधान माग गर्नु र खोज्नु परेको हो । अझै पनि केही नगरेर कथंकदाचित त्यस्तो स्थिति आयो भने त्यसबखत, अहिले राष्ट्रिय हितविपरित अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने कृत्यमा संलग्न कुनै पनि विद्धान कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वका साथमा हुने छैनन् । भाग्नुपर्ने एक्लै हो । त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता नराखेमा त्यो देश र जनताका लागि अभिसाप हुनेछ ।
निष्कर्ष
एनड्याक सधैँ बस्छ, समीक्षा सधैँ हुन्छ । निर्देशन र अनुगमनको खाँचो छैन, आयोजना प्रमुख एवम् कर्मचारी सधैँ परिवर्तन हुन्छन तर स्थायी समाधान कहिल्यै निस्किँदैन । तसर्थ, समस्या यिनमा होइन भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । के स्थायी र स्थिर छ भन्दा राज्यको नीति/नियम/ऐन/कानुन/व्यवहार/सोच, आदि जो परिवर्तनका एजेण्डामा कहिल्यै पर्दैदन् र यिनैलाई जड्सुत्रवादको चंगुलबाट मुक्त गराउन नसकेसम्म इलाज सम्भव छैन ।
कर्मचारीतन्त्र स्वभावतः अत्यन्त संकुचित र सहजरूपमा परिवर्तन ग्रहण गर्न नचाहने प्रवृत्तिको हुन्छ र आफ्नो नियन्त्रण/दया/माया/निगाहमा मात्र कुनै पनि काम होस् भन्ने मान्यता राख्ने देखिँदै आएको छ । तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वले समष्टिगतरूपमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफू अध्ययनशील भएर, ठीक–बेठीक, जायज–नाजायज छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्याे । त्यसपछि, कर्मचारीतन्त्रको नाजायज संकुचित दायरा तोडेर देशको बृहत्तर हितका लागि आवश्यक जस्तासुकै कठोर नीतिगत परिवर्तनका निर्णयहरू लिई देशलाई गतिदिने दायित्व पूरा गर्न सकिन्छ ।
शर्मा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
